दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार राजनैतिक नेताओं के लिए वर्चुअल अभियान की मांग को खारिज किया
Reported by Gungun
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग को भारत में राजनैतिक नेताओं और उम्मीदवारों को वर्चुअल(virtual) अभियान(campaign) करने की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की गई थी, कुछ सीमाओं के साथ।
बेंच, जिसे कार्यवर्ती मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश मनमीत पीएस अरोड़ा ने नेतृत्व किया, ने यह याचिका “अत्यधिक साहसिक” और कानून के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति निर्धारण न्यायालय की जुरिसडिक्शन में नहीं है, वरन् यह काम संसद का है।
पोटेंशियल दुरुपयोग की चिंता व्यक्त करते हुए, बेंच ने गिरफ्तार व्यक्तियों को अभियान चलाने की संभावना पर चेतावनी दी, इसे चुनाव के पहले क्रिमिनल्स को राजनीतिक पार्टियों की शुरुआत करने के लिए खोलने के समान मानकर।
याचिकाकर्ता(petitioner), अमरजीत गुप्ता, एक कानून के छात्र ने चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा के बाद राजनैतिक नेताओं के गिरफ्तार होने के समय की चिंता जताई थी। हालांकि, न्यायालय ने शक्तियों के विभाजन के महत्व को जताया और याचिकाकर्ता के वकील को इस सिद्धांत पर जागरूक करने का आग्रह किया।
सुनवाई के दौरान, बेंच ने अपने प्रति राजनीतिक मामलों से दूर रहने की प्रतिबद्धता का पुनरावलोकन किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य है कि लोग न्यायपालिका को इस तरह के मुद्दों में ले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, और न्यायालय ध्यानपूर्वक मामले की समीक्षा कर रहे हैं और उचित आदेश जारी कर रहे हैं।
गिरफ्तारियों के द्वारा निर्दिष्ट किए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत गुनाह किए जाने पर आया गया प्राथमिक याचिका को लेकर, न्यायालय ने उसके खिलाफ सव|
